बीबीएन,बीकानेर, 24 अगस्त। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में पारित और पेश हुए विधेयक भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। रविवार को बीकानेर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित आयकर अधिनियम 1961 में सुधार की मांग को इस बार पूरा किया गया है, जिससे कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलीकरण आएगा।
मेघवाल ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 अब कानून बन गया है। इसके तहत ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, जबकि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध गेमिंग चलाने वालों को तीन वर्ष की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह भ्रामक विज्ञापन देने वालों के लिए दो वर्ष तक की सजा और पचास लाख रुपये तक का दंड निर्धारित किया गया है।
कानून मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इसके अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर अपराध में दोषी पाए जाते हैं और उन्हें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो जेल से शासन नहीं चलाया जा सकेगा। 30 दिन तक कारावास की स्थिति में पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
रेलवे विकास को लेकर मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से बीकानेर क्षेत्र को निरंतर नई सौगातें मिल रही हैं। खाजूवाला–जैसलमेर नई रेललाइन सीमावर्ती इलाकों, सेना और बीएसएफ के लिए उपयोगी साबित होगी। बीकानेर–दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। इसके अलावा बीकानेर–लालगढ़ रेलखंड के दोहरीकरण पर 278 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं तथा लालगढ़ को तीन नई वाशिंग लाइनें मिली हैं।
मेघवाल ने यह भी जानकारी दी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई अगले महीने बीकानेर आएंगे। प्रेसवार्ता में सत्यप्रकाश आचार्य, अशोक प्रजापत, मोहन सुराणा, गुमान सिंह राजपुरोहित, महावीर चारण, मनीष सोनी और पंकज अग्रवाल उपस्थित रहे।
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